भाजपाप्रणित शिंदे सरकारने मातंग समाजाचा अंत पाहू नये.
प्रतिनिधी :मिलन शहा
मातंग समाजाच्या प्रलंबित मागण्यासंदर्भात राज्यातील भाजपाप्रणित शिंदे सरकार चालढकल करत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत सकल मातंग समाजाची बैठक 25 मार्च 2023 रोजी मंत्रालयात झाल्यापासून आजपर्यंत समाजाचा एकही प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. पोकळ आणि फसवी आश्वासने देऊन समाजाची फसवणूक केली जात आहे. भारतीय जनता पक्ष, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने मातंग समाजाला वाऱ्यावर सोडले आहे, असा गंभीर आरोप आरक्षण वर्गीकरण आंदोलनाचे नेते व काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याला सात महिने झाले पण सरकार सातत्याने समाजाला डावलत आहे. सामाजिक न्याय विभाग, बार्टीच्या अधिकाऱ्यांकडून सरकारला सतत खोटी माहिती देवून दिशाभूल केली जात आहे. शिंदे फडणवीस, पवार सरकारने अनुसूचित जाती अभ्यास आयोगाची निर्मिती करून किमान कालावधी मध्ये अभ्यास करून अनुसूचित जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण करावे व मातंग व तत्सम समाजासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र (आर्टी) ची निर्मिती करावी व त्यास स्वायत्तेचा दर्जा देण्यात यावा.
मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने ४ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयातील दालनात सकल मातंग समाजाच्या शिष्टमंडळाची पुन्हा बैठक घेतली. मातंग समाजापर्यंत विविध योजना पोहोचविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आला असून मातंग समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे, असा विश्वास मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी व्यक्त केला. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, समाजकल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे तसेच सकल मातंग समाजाचे समन्वयक उपस्थित होते.
शिंदे सरकार सर्व समाजासाठी कोट्यवधी रुपये देत आहे पण मातंग समाजाला कवडीही देत नाही. सरकारकडून बैठक घेऊन केवळ आश्वासनावर बोळवण केली जात असल्याने भाजपाप्रणित शिंदे सरकारविरोधात मातंग समाजात तीव्र नाराजी आहे. राज्य सरकारने मातंग समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, असा इशाराही सुरेशचंद्र राजहंस यांनी दिला आहे.