प्रतिनिधी :सुरेश बोरले
महाराष्ट्रामध्ये औद्योगिक प्रकल्प आलेच पाहिजेत कारण, त्याशिवाय या राज्याची प्रगती खोलवर होणार नाही. कारण या राज्यात एवढे गलीच्छ व खालच्या हिन दर्जाचे राजकारण सुरू आहे, त्यामध्ये लाच लुचपत, सरकारी योजना आहेत त्यांचा लाभ लोकांना मिळत नाही. राजकारण्यांची कुरघोडी असे अनेक सगळे प्रकार चालले आहेत. अशावेळी आठवण येते ती स्वर्गीय. वसंतराव नाईक, वसंत दादा पाटील, यशवंतराव चव्हाण शेवटी स्वर्गीय. बाळासाहेब ठाकरे यांची! यांनी सुद्धा राजकारण केले पण हिन दर्जाची नव्हती.त्यांनी आपसात मैत्री पक्की, पण जनहित व राजकारणात नाही. अलीकडचे उदाहरण घ्याना, स्वर्गीय. बाळासाहेब व शरद पवार गहरे मित्र! पण राजकारण करत असताना जनतेचं हित सर्वोपरी ठेवले.सध्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसु येथील औद्योगिक प्रकल्प धगधगत आहे. रोज आंदोलने होत आहेत. पोलिसांचा लाठीमार अश्रु धुराच्या नळ कांड्या फोडून, अतिशय जोमाने लाठी चार्ज होत आहे आणि मुख्यमंत्री म्हणतात की लाठीचार्ज झालाच नाही?आता काय म्हणायचे, ते जनतेने ठरवा? आता दुःख श्राव्य माध्यमे दाखवतात ते खोटे आहे का?आपणही पोलिसांचा भरपूर मार खाल्लेला आहे. असं स्वर्गीय. आनंद दिघे यांच्या चित्रपटात दाखवील्या प्रमाणे, आसे लोकांना वाटते.मग पोलिसांना वरून आज्ञा आली की ते काय करतात, हे आपल्याला माहित आहेच.हा झाला राजकारणाचा भाग, आता आपण आपल्या रत्नागिरीला, बारसी येथे जाऊ, ह्या प्रकल्पातील जमिनी परस्पर विकल्या ? त्या कोणी कोणी घेतल्या? आणि किती मोजमापया घेतलेल्या, याचा तक्ता पाठवला आहे. आता प्रश्न पडतो त्या परिसरातील जमिनी विकल्या ते मालक कोण? अर्थातच स्थानिकच, मग तो शेतकरी असो की गावकरी असो,आपल्या पिढीजात जमिनी, आपण या बाहेरच्या परप्रांतीच्या घशात कवडी मोलाने घातल्या तेव्हा तुम्हाला कळलं नाही का? एकदा जमीन विकली कि, परत घेता येत नाही. हे तुम्हाला माहित आहे. या महाराष्ट्रात आजपर्यंत परप्रांतीय घुसवायला तुम्ही स्थानिकच जबाबदार आहात. आपण मराठी असल्याचा, आपला महाराष्ट्र असल्याचा आपल्याला गर्व नाही का ? की अभिमान नाही?कुठलं सोयर सुतक नाही. आधी तुम्ही जमिनी कवडी मुलाने विकल्यात, आता प्रकल्प आला तेव्हा,त्याच जमिनीच्या किंमती आता करोडोत गेल्यावर आंदोलन करता काय असा ही प्रश्न येथे उपस्थित होत आहे. आता आम जनतेला असंच म्हणावलागेल.आपल्या जमिनी अमाप मोजमापात घेतल्या गेल्या, तेव्हा तुम्हाला संशय आला पाहिजे होता?आपण चौकशी केली पाहिजे होती? की कुठेतरी पाणी हे पैसा दिसला दिली जमीन. महाराष्ट्रा सारख्या डबक्याचे राजकारण भारताच्या कुठल्याही राज्यात नाही? म्हणून तर परप्रांतीय येथे मस्तवाल झालेले आहेत. तर भूमिपुत्र हा कष्ट करण्यामागे लागलेला असतो. पण हे राजकारणी व परप्रांतीय,त्यांचे लागेबांधे असतात. कोणता प्रकल्प कुठे येणार? तेथील जमिनीचे काय महत्व आहे? याची आकडेवारी त्यांच्याकडे सरकारी स्वार्थाने, आधीच येत असते. स्थानिकांच्या जमिनी स्वस्तात घ्यायच्या व मग त्या प्रचंड मोठ्या किमतीने विकायच्या. येथे साठे लोटे व स्वार्थ असतो, असा लोकांना संशय आहे. महाराष्ट्राची जनता गेली भाडमध्ये!. का व कशासाठी राजकारणी हे कोणत्याही थराला जातील याचा नेम नाही. हे जनतेला आता कळलेले आहे. परप्रांतीयांना काय औद्योगिक प्रकल्प आला काय! गेला काय? याच काय पडलेलं नाही. फक्त संपत्तीचा आपल्या फायदा झाला पाहिजे.हे लोकांना आता समजतंय. लोक तर असं म्हणतात की, ज्या लोकांनी जमिनी या प्रकल्पात विकल्या,त्यांना आधी या आंदोलनात पकडा, त्यांना आधी लाठीचे फटके त्यांच्या मलपृष्ठावर मारा! मग या आंदोलनातून त्यांना हाकला,कारण ज्यांना प्रकल्प नको! ते बिचारे यांच्याबरोबर राहुन मार खात आहेत. कारण काही प्रकल्प गेल्या सरकारने घालवले का? विद्यमान सरकारने घालवले? हा प्रश्न लोकांच्या समोर ऐरणीवर आला होता. दोन्ही सरकारान मध्ये खडा जंगीही झाली होती.त्यामुळे आताचे सरकार हा प्रकल्प, या ठिकाणी हुकुमशाहीने,अत्याचार करून. बळ जबरीने सरकारी ताकदीचा उपयोग करून, हा प्रकल्प कसाही आणणारच.हे दिसते कारण आधीचे प्रकल्प इतर राज्यात गेल्याने, आरोप प्रत्यारोपात या सरकारची मान हनी झालेली आहे. हे लोकांना माहित आहे. त्यामुळे सरकारने सुद्धा,ज्यांना प्रकल्प विरोध आहे, त्यांनाही विचारात घेऊन पुढील सूत्रे हलवावीत. पण ज्या स्थानिकांनी जमिनी विकल्या आहेत, त्यांना बिलकुल उभे करू नये,त्यांना कोणताही मोबदला व लाभ देऊ नये,अशी आम जनतेची ठाम मागणी आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारने जपून पावले टाकावीत.